चंदीगड- कृषी कायदे रद्द करण्याच्या भूमिकेवर शेतकरी ठाम आहेत. शिवाय आंदोलन उत्तरोत्तर तीव्र करणार असल्याचा इशारा शेतकरी देत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलेच तापत असल्याचं दिसत आहे. हरियाणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दाखवली आहे. शेतकऱ्यांना  त्यांच्या मालाची योग्य किंमत म्हणजे एमएसपी मिळावी, असं न झाल्यास मी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीमामा देईन, असं ते म्हणाले आहेत. 

शेतकऱ्यांची कृषी कायद्यांविरोधातील नाराजी पाहता भाजपचा मित्रपक्ष जननायक जनता पार्टीची चिंता वाढली आहे. हरियाणातील खट्टर सरकार जेजेपीच्या सहयोगाने चालत आहे. अशात दुष्यंत चौटाला यांनी कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरुन राजीनामा देण्याची तयारी दाखवल्याने भाजप अडचणीत येणार आहे. जेजेपी कृषी कायद्यातील मूलभूत बदलासाठी भाजपवर दबाव आणत असल्याचंही यातून दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच दुष्यंत चौटाला यांनी आमदारांची बैठक घेतली होती. 

जो बायडन- कमला हॅरिस 'टाइम पर्सन ऑफ द इअर'ने सन्मानित

मागील वर्षी 2019 मध्ये ऑक्टोबर महिन्यात हरियाणामध्ये राजकीय संकट निर्माण झालं होतं. विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. अशात जननायक जनता पार्टी (JJP) किंगमेकरच्या भूमिकेत आली. जेजेपीने भाजपला समर्थन देऊन मनोहर लाल खट्टर यांना पुन्हा एकदा सत्तेच्या खुर्चीवर बसवलं. आता एक वर्षानंतर पुन्हा एकदा राजकीय नाट्य पाहायला मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

दुष्यंत चौटाला यांच्यावरील दबाव वाढत आहे. चौटाला यांनी आमदारांच्या बैठकीत त्यांचा कल लक्षात घेतला. दुष्यंत यांच्या पक्षाकडे फक्त 10 आमदार आहेत. असे असले तरी जेजेपी सत्ता बनवणे आणि बिघडवण्याच्या स्थितीमध्ये आहे. 

हरियाणात 2019 मध्ये विधानसभेत कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. भाजपला बहुमतापेक्षा काही कमी जागा मिळाल्या. त्यावेळी दुष्यंत यांच्या नेतृत्वातील जेजेपीने भाजपला समर्थन दिले होते, त्यामुळ खट्टर सरकार पुन्हा सत्तेत येऊ शकले होते. 90 जागा असणाऱ्या हरियाणाच्या विधानसभेत भाजपला 40 जागा मिळाल्या होत्या, तर काँग्रेसला 31 जागा मिळाल्या होता. दुसरीकडे जेजेपीचा 10 जागांवर विजय झाला होता.